बिहार की सियासत से बड़ी खबर है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में 9 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इस बैठक में जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए गए। आइए, जानते हैं इन फैसलों की प्रमुख बातें:
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
- पटना में नया अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय:
पटना के गसीडी और गीजा-नूरा क्षेत्र में 560 छात्रों की क्षमता वाला आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 56.65 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। - पश्चिम चंपारण (बेतिया) में विद्यालय निर्माण:
चनपटिया क्षेत्र में 560 छात्रों के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु 50.47 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। - छात्रों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था:
बिहार के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के छात्रों को भोजन, कपड़े, स्वच्छता और कपड़ों की धुलाई जैसी सुविधाएं जीविका के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के मानकों के अनुसार होगी।
भवन निर्माण विभाग
- मुख्य अभियंता का संविदा पर नियोजन:
मुख्य अभियंता तारणी दास, जो 31 अक्टूबर 2024 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद दो साल या नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) संविदा पर सेवा देने की अनुमति दी गई है।
गृह विभाग
- शहीदों के परिवार को अनुग्रह अनुदान में वृद्धि:
सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद जवानों के परिजनों को मिलने वाले अनुग्रह अनुदान में वृद्धि का फैसला लिया गया है।
ग्रामीण विकास विभाग
- महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन:
राज्य में महिला संवाद कार्यक्रम के आयोजन के लिए 225.78 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
पथ निर्माण विभाग
- डुमरी हॉल्ट-पोठही रेलवे स्टेशन पर पुल निर्माण:
डुमरी हॉल्ट और पोठही रेलवे स्टेशन के बीच सड़क ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण हेतु 109.21 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। - लखीसराय में सड़क मजबूतीकरण:
लखीसराय में रामपुर (NH-80) से श्रृंगी ऋषि धाम तक (21.85 कि.मी.) सड़क को मजबूत करने के लिए 44.91 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। - छपरा में बाइपास और मेडिकल कॉलेज के लिए सड़क निर्माण:
छपरा बाइपास से मेडिकल कॉलेज तक 4-लेन सड़क और पूर्वी-पश्चिमी पथ (2-लेन) के निर्माण हेतु 43.40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
नीतीश कैबिनेट के ये निर्णय राज्य के विकास और जनकल्याण की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं।
